पहाड़ की चोरी – राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर आज भी राज्य संस्कृति मौजूद है। आज भी वहां, घर की महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। वहां के किसी भी घर में जाइए। दाली-बाटी और चूरमा बनना रोज की बात है।
पिंकसिटी, लेकसिटी और ब्लूसिटी जिस राज्य के शहर हों, उस शहर में कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती है।
लेकिन ऐसा नहीं है। समस्या हर जगह है। राजस्थान में भी है और वहां की परेशानी सुप्रीम कोर्ट की भी नींद उडा़ई हुई है।
क्या लोग बन गए हैं हनुमान?- सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान के लोग हनुमान बन गए हैं। वे पहाड़ को लेकर उड़ जा रहे हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के कहे अनुसार- “लगता है राजस्थान में लोग हनुमान की तरह पहाड़ लेकर उड़ रहे हैं।”
पहाड़ की चोरी –
हो रही पहाड़ की चोरी
राजस्थान में पहाड़ियों की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसा अवैध खनन के कारण हो रहा है जिस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। राजस्थान में पहाड़ियों के अवैध खनन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा, “राजस्थान में हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि लोग हनुमान की तरह पहाड़ लेकर उड़े जा रहे हैं।” कोर्ट ने आगे कहा कि दिल्ली में अभी जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका अहम कारण भी राजस्थान में पहाड़ियों का गायब होना हो सकता है।
अरावली पहाड़ियों की हो रही चोरी
यह अरावली पहाड़ियों की चोरी की वजह से हो रहा है। यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि “इससे संकेत मिलता है कि राज्य में अरावली रेंज में 115.34 हेक्टेयर इलाके में गैरकानूनी खनन की गतिविधियां चल रही हैं और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा लिए गए 128 नमूनों में से 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं।”
पहाड़ की चोरी – 31 पहाड़ियां हुईं गायब
वह भी इस अवैध खनन में एक-दो नहीं बल्कि 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। यह एक बड़ी संख्या है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। जस्टिस लोकूर ने राजस्थान के वकील से कहा, ‘31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। यदि देश में पहाड़ियां गायब होंगी तो फिर क्या होगा? क्या लोग ‘हनुमान’ हो गए हैं जो पहाड़ियां ले जा रहे हैं?’
पीठ ने कहा, ‘राजस्थान में 15-20 प्रतिशत पहाड़ियां गायब हो गई हैं। यह आपके यहां की सच्चाई है। आप किसे अंधेरे में रखना चाहते हैं। राज्य अरावली पहाड़ियों को गैरकानूनी खनन से बचाने में विफल हो गया है।’
गैरकानूनी खनन रोकने का दिया आदेश
सुनवाई करते हुए पीठ ने तुरंत अवैध खनन रोकने का आदेश दिया है। पीठ ने 48 घंटे के भीतर 115.34 हेक्टर क्षेत्र में गैरकानूनी खनन रोकने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य के मुख्य सचिव को इस पर अमल के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को होगी।
पहाड़ की चोरी – लगता है राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया था। जिसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट इतना नाराज है और उसने 48 घंटे के भीतर अवैध खनन बंद करने को कहा है। यह तो अ गली सुनवाई में ही मालूम चलेगा कि आगे क्या होगा?
आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट चोरों की हनुमानगिरी खत्म कर देगा?