लाल बत्ती की गाड़ी – सड़क पर चलते हुए कई बार आपको ऐसे बड़े काफिले देखने को मिले होंगे जिसमें लाल बत्ती और सायरन की आवजों से गूंजती गाड़ियां सड़को पर तेजी से दौड़ती है।
उन्हें देखने के बाद सभी के मन में बस एक ही बात आती है, कोई वीआईपी होगा…
केंद्र सरकार के नए नियम के बाद अब सड़कों पर ऐसे काफिले देखने को नहीं मिलेगें।
केंद्र सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अब सड़कों पर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चलेगी। सभी को अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती उतारनी होगी।
लाल बत्ती की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का यह नियम 1 मई से लागू हो जाएगा।
सरकार का यह फैसला देश से पूरी तरह से वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए चलाया गया है। कैबिनेट में फैसला लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कहा कि सभी भारतीय स्पेशल और सभी वीआईपी है।
इस फैसले के बाद सरकार ने पांच लोगों को इससे छूट दी है जिनकी गाड़ियों पर लाल बत्ती होगी।
इसमें पहले नम्बर पर खुद प्रधानमंत्री मोदी है। नियम के अनुसार प्रधानमंत्री की गाड़ी पर लाल बत्ती लगी रहेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट तक सामान्य ट्रैफिक में गए थे जबकि पहले जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जाते थे उस रास्ते के ट्रैफिक को रोक दिया जाता था।
वहीं प्रधानमंत्री के बाद राष्ट्रपति को भी लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, सुप्रिम कोर्ट के चीफ जस्टिस तथा लोकसभा के स्पीकर शामिल है।
लाल बत्ती की गाड़ी में लाल बत्ती न लगाने का केंद्र का फैसला कुछ नया नहीं है। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने प्रदेश में लाल बत्ती कल्चर को खत्म किया था।
इससे पहले वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को सलाह दिया था कि लाल बत्ती वाले वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। उस समय सुनवाई कर रहे जज जीएस सिंघवी और जस्टिस सी नगप्पन ने सुनवाई के दौरान सबसे पहले अपनी गाड़ी से लाल बत्ती हटा दिया था।
सरकार के इस लाल बत्ती की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने के फैसले के बाद लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से लाल बत्ती पर सरकार ने रोक लगाई है उसी तरह खुद को वीआईपी कहने वाले लोग भी अपनी सोच पर रोक लगाए।