प्रधानमंत्री कम आयवालों को दे रहे है सस्ता घर !  मात्र 25 रूपये में आवेदन कीजिये !

सभी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो.

आज आजादी के इतने सालों बाद भी भारत के करोड़ों लोगों के पास अपना घर नहीं है. देश के अन्दर ऐसी कई सरकारें आई हैं जिन्होनें चुनाव जीतने के लिए घर का लोगों से वादा तो किया किन्तु आजतक लोगों को घर नहीं मिल पाया है. ऐसा ही कुछ वादा चुनावों से पहले आज के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया था.

इसी वादे को आज मोदी पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही सरकार कुछ 2 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण करा रही है. इन घरों को बेहद सस्ती कीमतों पर लोगों को दिया जायेगा. सरकार बता रही है कि साल 2015 से 2022 तक कुछ 2 करोड़ घर बनकर तैयार हो जायेंगे और इनको लोगों को रहने के लिए दे दिया जायेगा.

क्या है अभी हाल की सूचना –

अभी इस पूरे प्रोजेक्ट की मुख्य खबर यह है कि इन घरों के लिए आवेदन लिए जाने शुरू हो चुके हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ी योजना है जिसका देश के लोग बड़े दिनों से इन्तजार कर रहे थे. इस योजना के तहत जो लोग घर लेना चाहते हैं उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. जो लोग फॉर्म भरेंगे उनसे 25 रुपैय लिए जायेंगे जो सरकारी फीस है. आवेदन करने के लिए सरकार ने कुछ 60 हजार केंद्र भी देशभर में खोले हैं. योजना को शुरू करते हुए केंद्रीय मंत्री वैंकेया नायडू ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन के जरिए फॉर्म भरने में आसानी होगी. आगे इन्होनें बताया कि साल 2005 से 2014 तक 13.70 लाख लोगों को घर मिले जबकि भाजपा की सरकार ने एक साल में ही 11 लाख शहरी गरीब लोगों को घर दिए हैं.

तो इस तरह से मोदी सरकार देश के कुछ 2 करोड़ लोगों को जल्द से जल्द अपना पक्का घर देने का मन बना चुकी है. ध्यान दें कि इस योजना के तहत वह लोग घर नहीं ले पाएंगे जिनका पहले से ही अपना पक्का घर है. यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है और जो लोग आय की वजह से देश में कहीं भी घर नहीं ले पाये हैं.

प्रधानमंत्री आवासीय योजना में आवेदन वहीँ करें –

जैसा कि सरकारी वेबसाइट बता रही हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अन्दर दो तरह के लोग ही घर के लिए आवेदन करें. पहले वह लोग जिनकी आय 3 लाख सालाना से कम है. इनको EWS श्रेणी में रखा गया है. वहीं दूसरी तरफ LIG में वह लोग हैं जिनकी आय 3 लाख से 6 लाख सालाना के बीच है. यहाँ साफ़ लिखा है कि वह लोग आवेदन ना करें जिनका पहले से ही पक्का घर है.

साथ ही साथ सरकार इस बात के लिए भी सतर्क है कि इस योजना में कहीं भी किसी प्रकार की धांधली ना हो. सही लोगों को घर मिले और सही हाथों में घर की चाबी जाए, कुछ ऐसा प्लान ही सरकार बना रही है.

तो अब आने वाले समय में यह देखना वाकई रोचक होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या देश के सभी जरूरतमंद लोगों को उनका पक्का घर सरकार दे पायेगी.

यदि ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से मोदी सरकार इतिहास लिख देगी.